रिपोर्ट: उमेश कुमार,शेखपुरा(बिहार)
शेखपुरा: जिलाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में _प्रोजेक्ट स्वाभिमान_ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईंट-भट्ठा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
_नींव की ईंट फाउंडेशन_ की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अंशु कुमार ने बताया कि हाल के सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में ईंट-भट्ठा श्रमिक परिवार जरूरी दस्तावेजों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित पाए गए हैं।
डीएम ने दिए ये बड़े निर्देश:
1. डोर-स्टेप डिलीवरी: कैम्प लगाकर घर के पास ही पात्र लाभार्थियों को दस्तावेज व सेवाएं दी जाएंगी।
2. 15,000 का लक्ष्य: अगले दो सप्ताह में 15 हजार से अधिक जरूरी दस्तावेज व सेवाएं उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है।
3. क्रेच-सह-लर्निंग सेंटर: जिले के 55 ईंट-भट्ठों पर बच्चों के लिए क्रेच-सह-अक्षर लर्निंग सेंटर बनाने का निर्देश खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया।
सफाई कर्मियों का भी होगा सर्वे:
बैठक में निर्णय लिया गया कि सफाई कर्मी समुदाय का भी व्यापक सर्वेक्षण कर वंचित परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें दस्तावेज व योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को मिशन मोड में आपसी समन्वय से काम करने को कहा ताकि अंतिम पंक्ति का कोई भी जरूरतमंद सरकारी सेवाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि _प्रोजेक्ट स्वाभिमान_ का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक समय पर सरकारी सेवाएं पहुंचाना है।
बैठक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
