कैबिनेट ने 2026-27 सीज़न के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंज़ूरी दी

— सोनू कुमार पत्रकार

दिल्ली: आज कैबिनेट के फ़ैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चार फ़ैसले लिए गए हैं, जिनमें 2026-27 सत्र के लिए खरीफ़ फ़सलों का एमएसपी भी शामिल है। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 2026-27 सीज़न के लिए खरीफ़ फ़सलों के एमएसपी को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह एमएसपी लागत से 50 % ज़्यादा है। कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ, सिनगैस और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए नए सरफेस कोल/लिग्नाइट गैसीकरण प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने वाली एक योजना को भी मंज़ूरी दी। उन्होंने बताया कि कोल गैसीकरण कोयले/लिग्नाइट को ‘सिंथेसिस गैस’ (सिनगैस) में बदल देता है, जिसका इस्तेमाल बाद में बिजली बनाने, रसायन, उर्वरक आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह योजना फ़ीडस्टॉक के स्रोतों में विविधता लाएगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी। कैबिनेट ने 20,667 करोड़ रुपये के बजट के साथ, ‘नमो भारत’ ट्रेन सेवाओं के तहत स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके ब्रॉड गेज पर भारत के पहले सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (134 किमी) को भी मंज़ूरी दी। मंत्री ने कहा कि यह धोलेरा SIR को अहमदाबाद (साबरमती), धोलेरा हवाई अड्डे और लोथल NHMC से जोड़ेगा।