रिपोर्ट: पीयूष कुमार प्रियदर्शी(बिहार)
पटना: बिहार की नई सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई l मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में होने वाली इस बैठक में कई अहम विभागीय प्रस्तावों, विकास योजनाओं, वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है।
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने तथा जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास को नई दिशा देना और आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर 5 जिलों में रूरल SP की पोस्ट को मंजूरी दी गई है। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण SP तैनात होंगे। कैबिनेट ने पांच नए पदों का सृजन किया है। इन जिलों को अपराध और दंगे के लिए अत्यंत संवेदनशील मानते हुए नए पदों का सृजन किया गया है।
बैठक के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार कई नई योजनाओं और जनहित से जुड़े फैसलों की घोषणा कर सकती है। पहली फुल कैबिनेट बैठक के जरिए नई सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह विकास और सुशासन के एजेंडे पर तेजी से काम करेगी।
